Union Budget 2024: निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनेंगी

Union Budget 2024: संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session) 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इसी सत्र के दौरान अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सीतारमण लगातार 7 बजट पेश...
union budget 2024  निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनेंगी

Union Budget 2024: संसद का मानसून सत्र (Monsoon Session) 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इसी सत्र के दौरान अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सीतारमण लगातार 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। वह जैसे ही बजट पेश करेंगी वैसे ही मोरारजी देसाई (Morarji Desai) के 6 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। देसाई ने 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

केंद्रीय बजट 2024 2024 (Union Budget 2024) को पिछले पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह ही कागज रहित रूप में पेश किया जाएगा। आम चुनावों से पहले 1 फरवरी को 2024 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बजट तैयारियों के हिस्से के रूप में विभिन्न आर्थिक हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के कई दौर पूरे कर लिए हैं।

वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों से ली सलाह:

वित्त मंत्री ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों, एमएसएमई, अर्थशास्त्रियों और अन्य के प्रतिनिधियों के साथ हार के दिनों में काफी बातचीत की है। इन बैठकों का उद्देश्य प्रमुख बजटीय चिंताओं पर इनपुट एकत्र करना था। अर्थशास्त्रियों ने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और राजकोषीय घाटे को कम करने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला।

भारतीय उद्योग परिसंघ के उद्योग प्रतिनिधियों ने आगामी बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने की वकालत की है। किसान संघों ने वित्त मंत्री से कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया है। कौशल और रोजगार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने युवा कार्यबल के बेहतर उपयोग के लिए तरीके सुझाए।

12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र: 

इस साल का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 19 बैठकें आयोजित होंगी। नरेंद्र मोदी सरकार इस दौरान छह विधेयक भी पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें विमान अधिनियम और जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा अन्य विधेयकों में वित्त विधेयक, आपदा प्रबंधन कानून, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक तथा कॉफी (संवर्धन एवं विकास) विधेयक, तथा रबर (संवर्धन एवं विकास) विधेयक शामिल हैं।

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