Government Gift To Employees: मोहन सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को देने जा रही है नई स्कीम, मीटिंग में लिए अहम फैसले

Government Gift To Employees: भोपाल। एमपी के 4.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार अगली खुशखबरी देने जा रही है। सरकार कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम फैसला लेने की योजना बनाई है। सरकार उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना पर विचार कर रही है। मुख्य सचिव इस योजना के लिए बैठक कर प्रारंभिक खाका तैयार करने जा रहे हैं।

कमलनाथ सरकार का था प्लान

बता दें कि कमलनाथ सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना का मसौदा तैयार किया था और अब मोहन सरकार इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लागू करेगी। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार गिरने के बाद कोरोना महामारी शुरू हुई। इसलिए योजना कागजों में दबी रह गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को योजना पर काम करने के निर्देश दिए। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए मसौदे में सरकारी कर्मचारियों के प्रत्येक परिवार को मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए हर साल 5 लाख रूपए की राशि दी जानी थी।

किसी भी गंभीर बीमारी स्थिति में प्रत्येक परिवार को चिकित्सा उपचार के लिए हर साल 10 लाख रूपए दिए जाने थे। यदि स्थिति असाधारण रूप से गंभीर है तो मेडिकल बोर्ड की अनुमति से अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया था। यह भी प्रस्ताव किया गया था कि ओपीडी में जांच के लिए सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रस्ताव था कि कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने रैंक के आधार पर अंशदान देंगे। इस योजना को एक बीमा कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था।

सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा

नई योजना में शिक्षकों और पेंशनभोगियों के अलावा 4.50 लाख कर्मचारी हैं। सरकार इन सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पैसा खर्च करती है लेकिन इसकी कोई निश्चित नीति नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए योजना है। ऐसी ही योजना राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए लागू करना चाहती है।

स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे प्रवक्ता मुकेश नायक ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू करने की योजना बनाई थी। बीजेपी ने मंत्रियों और विधायकों को खरीदकर उनकी सरकार गिरा दी। बीजेपी सिर्फ वादों का झुनझुना दे रही है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसके अलावा

इन पर लिया गया फैसला

इसके अलावा कैबिनेट में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। 230 विधायकों के लिए आवास बनाने पर सहमति जताई गई। इसके लिए 159 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वहीं, किसानों के सोयाबीन की खरीदी पर सरकार 4,892 रूपए का भुगतान करेगी। इसके अलावा फोरलेन के लिए 133 करोड़ रूपए कैबिनेट में मंजूरी मिल गई तो नीमच में फोरलेन की स्वीकृति दी गई। बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष खुद इनकम टैक्स भरेंगे। अभी तक सभी का टैक्स सरकार भरती थी। मीटिंग में मोहन सरकार ने क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में उद्यमियों से बात कर चुकी है। आने वाले दो साल में रिनोवल एनर्जी पर काम होने की बात भी कही गई।

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