LPG Cylinder Price Hike: गैस सिलेंडर आज से हुआ महंगा, फिर भी इन परिवारों को मिलेगा सिर्फ 450 रुपए में, जानिए किन्हें होगा लाभ

LPG Cylinder Price Hike: इंदौर। अगस्त माह की शुरूआत होते ही भारत की मध्यमवर्गीय जनता को एक के बाद एक कई झटके मिल रहे हैं। एक अगस्त की सुबह से ही फास्टैग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम होने...
lpg cylinder price hike  गैस सिलेंडर आज से हुआ महंगा  फिर भी इन परिवारों को मिलेगा सिर्फ 450 रुपए में  जानिए किन्हें होगा लाभ

LPG Cylinder Price Hike: इंदौर। अगस्त माह की शुरूआत होते ही भारत की मध्यमवर्गीय जनता को एक के बाद एक कई झटके मिल रहे हैं। एक अगस्त की सुबह से ही फास्टैग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम होने के साथ-साथ ही आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 8.50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। यह बढ़ोतरी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम वजन वाले) की कीमतों में की गई है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत रहेंगी।

देश के चार महानगरों में रहेगी यह नई रेट लिस्ट

गैस एवं पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगस्त माह से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 8.50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। पहले यह सिलेंडर दिल्ली में 1646 रुपए का मिल रहा था जिसके लिए अब 1652.50 रुपए चुकाने होंगे। आज से नई रेट लिस्ट आने के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर कोलकाता में 1764.5 रुपए, मुंबई में 1605 रुपए और चेन्नई में 1817 रुपए का मिलेगा।

मध्यप्रदेश में मिलेगा 1704 रुपए का गैस सिलेंडर

एमपी की राजधानी भोपाल में भी अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 1704 रुपए चुकाने होंगे। इसके चलते विवाह आदि कार्यक्रम करने वालों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि जुलाई माह में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की कटौती की गई थी।

मध्यप्रदेश के इन परिवारों को मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर

हाल ही दो दिन पूर्व राज्य में हुई केबिनेट बैठक में लाड़ली बहना योजना से जुड़े परिवारों को मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर (LPG Cylinder Price Hike) दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आधिकारिक घोषणा भी की थी। वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 848 रुपए रखी गई है। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को यही सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा, बाकी की राशि 398 रुपए सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान रखा है।

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