MP Budget 2024: वित्त मंत्री ने पेश किया एमपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जानिए खास बातें

MP Budget 2024: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को लेकर इस बजट के द्वारा साधने का प्रयास किया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और...
mp budget 2024  वित्त मंत्री ने पेश किया एमपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट  जानिए खास बातें

MP Budget 2024: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) बुधवार को अपना पहला बजट पेश किया। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को लेकर इस बजट के द्वारा साधने का प्रयास किया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने राज्य विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हंगामे के बीच 3.65 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया। आइए मध्य प्रदेश बजट 2024 से जुड़ी खास बातों के बारे में जानते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 16 प्रतिशत बढ़ा

मध्य प्रदेश सरकार का 2023-2024 में पेश किया गया पिछला बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विशेष रूप से मोहन सरकार ने पिछली सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया है। इसके अलावा सरकार ने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया है। विशेष रूप से यह मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट अगले पांच वर्षों में बजट आकार को दोगुना करने, पूंजी निवेश बढ़ाने, सड़क, सिंचाई और बिजली सुविधाओं के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार सृजन के लिए निवेश आकर्षित करने और राज्य में सुशासन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

जनता पर कोई नया बोझ नहीं

मध्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए जनता पर कोई भी नए टैक्स का बोझ नहीं डाला है। सरकार के इस निर्णय से जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाने की उम्मीद है। सरकार ने पुरानी योजनाओं को पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। साथ ही महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया है।

वित्त मंत्री ने कविता के जरिए बताया अपना विजन

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कविता के माध्यम से अपने विजन को सदन के सामने पेश किया। उन्होंने कहा, "कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान हैं हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं हम।"

प्रमुख विभागों के लिए सरकार का बजट

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र: 66,605 करोड़ रुपए
शिक्षा: 52,682 करोड़ रुपए
महिला एवं बाल विकास: 26,560 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य: 21,444 करोड़ रुपए
ऊर्जा: 19,406 करोड़ रुपए
सिंचाई: 13,596 करोड़ रुपए
गृह: 11,292 करोड़ रुपए
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: 10,279 करोड़ रुपए
सड़क पुल निर्माण: 10,000 करोड़ रुपए
किसान कल्याण योजना: 4,900 करोड़ रुपए
वन और पर्यावरण: 4,725 करोड़ रुपए
सीएम राइज स्कूल: 2,737 करोड़ रुपए
फसल बीमा योजना: 2,000 करोड़ रुपए
संस्कृति: 1,081 करोड़ रुपए
किसान ऋण: 600 करोड़ रुपए
खेल: 586 करोड़ रुपए
उज्ज्वला योजना: 520 करोड़ रुपए
डेयरी: 150 करोड़ रुपए
गोशाला: 250 करोड़ रुपए
तीर्थ दर्शन: 50 करोड़ रुपए
मृदा संरक्षण: 30 करोड़ रुपए

प्रदेश के प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास

सरकार ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। बजट घोषणा के अनुसार भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और इंदौर समेत प्रदेश के 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में फैलेगा एक्सप्रेव-वे का जाल 

सरकार ने प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के जाल को और सुदृढ़ करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना तय किया है। अगले पांच सालों में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के तहत 299 किमी का अटल प्रगति पथ, 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किमी का विंध्य प्रगति पथ, 746 किमी का मध्य भारत विकास पथ, 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पथ और 450 किमी का मालवा निर्माण विकास पथ का निर्माण किया जाएगा। राज्य में सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश में इस साल खुलेंगे 22 नए आईटीआई

सरकार ने बजट में घोषणा की है कि इस साल प्रदेश में 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे। अब तक प्रदेश में 268 आईटीआई हैं। बजट घोषणा के बाद कुल आईटीआई केंद्रों की संख्या बढ़कर 290 तक पहुंच जाएगी। नए केंद्र खुलने से 5,280 सीटें बढ़ जाएंगी। इससे शिक्षा का स्तर काफी हद तक सुधरेगी।

बजट में लाडली बहनों के लिए क्या खास?

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंपर वोट मिलने के पीछे लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा हाथ रहा था। सरकार ने इस योजना को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 26,560 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से 800 करोड़ रुपए खर्च करने का भी निर्णय लिया है।

जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए 40,800 करोड़

सरकार ने जनजाति क्षेत्रों के विकास को भी अपने एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया है। सरकार ने इसके लिए बजट में 40,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह अनुसूचित वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 1,443 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पैसा छात्र-छात्राओं की स्कूल ड्रेस और अन्य सामग्रियों पर खर्च किया जाएगा। सरकार कन्या विवाह योजना पर भी 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

मोहन सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर

राज्य की मोहन यादव सरकार ने शिक्षा पर अतिरिक्त जोर देने का निर्णय लिया है। सरकार ने बजट में शिक्षा पर 22,600 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर 21,144 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। बजट में 5 नए आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है। इन अस्पतालों को नर्मदापुरम, शहडोल, बालाघाट, सागर और मुरैना में खोलना तय किया गया है।

पुलिस विभाग में होंगी भर्तियां

वित्त मंत्री ने बजट में पुलिस विभाग को मजबूत करने की दिशा में फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि पुलिस विभाग में 7,500 से अधिक लोगों की भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग में भर्ती होने से सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने इस बजट में पुलिस और गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इनमें से 367 करोड़ रुपए पुलिस आवास योजना पर खर्च किए जाएंगे।

विपक्ष का जोरदार हंगामा 

मध्य प्रदेश विधानसभा के शुरुआती दोनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए थे। तीसरे दिन भी जैसे ही वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए उठे विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग है कि शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग नर्सिंग घोटाले के मामले को लेकर इस्तीफा दें। विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मसले को लेकर कहा कि इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब फिर से चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

जगदीश देवड़ा का चौथा बजट 

जगदीश देवड़ा का यह मोहन सरकार में तो पहला बजट है, लेकिन ओवरऑल यह चौथा अवसर है जब वह बतौर वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। देवड़ा आंकड़ों के मास्टर माने जाते हैं और उन्हें पता है कि किस वर्ग को कैसे खुश रखना है। इससे पूर्व देवड़ा ने सोमवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य बजट को अंतिम रूप दिया था।

महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

मोहन यादव सरकार वैसे तो समाज को सभी वर्गों को साधने में जुटी है। हालांकि, उनका विशेष फोकस महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर है। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट पूरी तरह से जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इससे मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी।

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