MP CM Meeting: सीएम मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात, सोयाबीन की एमएसपी को लेकर हुई चर्चा?

MP CM Meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं...
mp cm meeting  सीएम मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात  सोयाबीन की एमएसपी को लेकर हुई चर्चा

MP CM Meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के किसानों के कल्याण के संबंध में चर्चा हुई है, हालांकि दोनों के बीच सोयाबीन की एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं होने की खबरें हैं। इस मीटिंग (MP CM Meeting)लेकर विस्तृत जानकारी जल्दी सामने आ सकती है।

सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी

इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा, “आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आदरणीय भाई साहब, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश के किसानों के कल्याण के संबंध में सार्थक चर्चा हुई।”

राज्य में सोयाबीन की MSP है बड़ा मुद्दा

इस समय राज्य में सोयाबीन की एमएसपी एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जहां एक ओर राज्य के किसान लगातार सोयाबीन पर एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसे अपने हाथ में ले लिया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस राज्य के सभी छोटे-बड़े शहरों में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नाम भी शामिल हैं।

फिलहाल सोयाबीन पर मिल रही है 4800 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी

वर्तमान में राज्य सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाकर 4892 रुपए कर दी है। हालांकि किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से एमएसपी को बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार कई बार किसानों से भी बात (MP CM Meeting) चुकी है परन्तु कोई नतीजा नहीं निकल पाया।

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