MP में नक्शा पायलट परियोजना शुरू, मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगरों में शुरुआत, जानिए प्रोजेक्ट क्यों है खास?

​MP NAKSHA Program Launch भोपाल: केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा MAP) नामक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ने मंगलवार, 18 फरवरी को रायसेन में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं आखिर इस योजना का क्या उद्देश्य है।

MP में नक्शा पायलट परियोजना शुरू

कार्यक्रम को लेकर सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "केंद्र सरकार के पायलट कार्यक्रम MAP 'नक्शा' (National Geospatial Knowledge Based Land Survey) सिटी सर्वे प्रोग्राम के राष्ट्रीय शुभारंभ में रायसेन से सहभागिता की और प्रादेशिक स्तर पर कार्यक्रम का दीप-प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया। साथ ही 'जल-संवर्धन एवं जल-संरक्षण' के संदेश के साथ वाटरशेड यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई। 'नक्शा' शहरी नियोजन को बढ़ाने, शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को कम करने, भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने एवं संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए आईटी आधारित प्रणाली पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ ही नागरिकों को सशक्त एवं उनके जीवन को आसान बनाने के हमारे ध्येय की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

देश के 152 नगरों में नक्शा कार्यक्रम

बता दें कि, 'नक्शा' कार्यक्रम देश के 152 नगरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगर जिनमें शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, विदिशा, धार कोठी, मेघनगर, देपालपुर, माखन नगर (बाबई), सांची और उन्हेल शामिल हैं। नक्शा कार्यक्रम से प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार होगा साथ ही खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी। इससे रियल टाइम, सुलभ डिजिटल प्रणाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगी। इस तरह से शहरी भूमि प्रबंधन में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य

बता दें कि, नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड (MP NAKSHA Program Launch) बनाना और उन्हें अपडेट करना है, ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल नागरिकों को सशक्त तो बनाएगी ही, साथ ही साथ जीवन को आसान बनाएगी। इसके अलावा शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए आईटी-आधारित प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देगी और सतत विकास का समर्थन करेगी।

ये भी पढ़ें: PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का बागेश्वर धाम दौरा, कैंसर अस्पताल और सामूहिक विवाह की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे CM

ये भी पढ़ें: MP में नई बायोफ्यूल नीति, Global Investors Summit के पहले एक और पॉलिसी लाएगी सरकार