PM Awas Yojana: 72 करोड़ रुपए खर्च, 8 साल बाद भी अधूरा सपना, नहीं मिल सका अपना घर
PM Awas Yojana: विदिशा। हर गरीब के सिर पर छत का सपना दिखाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का हकीकत से कितना नाता है, ये जानना जरूरी है। मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में इस योजना के तहत 864 घर बनने थे, लेकिन 8 साल बाद भी यह प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। 2016 में शुरू हुए इस निर्माण कार्य में अब तक 72 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलीं। आखिर क्यों अधर में लटकी है यह योजना? क्या कारण हैं इस देरी के? पढ़ें देखिए हमारी इनसाइड स्टोरी
2016 में शुरू हुआ था 864 मकानों का निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत विदिशा नगर पालिका ने 2016 में 864 मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया था। इनमें से 648 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए और 216 मकान निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए बनने थे। सरकार ने दावा किया था कि यह प्रोजेक्ट 2018 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन आज 2025 में भी यह अधूरा पड़ा है।
योजना के लाभार्थियों ने बताई हकीकत
जब मौके पर जाकर बात की गई तो हकीकत सामने आई। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत मकान मिला है, उन्होंने पूरी बात बताते हुए कहा कि जिन 84 परिवारों को मकान मिले भी हैं, वे भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बुनियादी सुविधाओं की हालत इतनी खराब है कि कई परिवार तो अपने नए घरों को छोड़कर किराए पर रहने को मजबूर हैं। इसी तरह पीएम आवास योजना के एक अन्य लाभार्थी ने कहा कि हमें मकान तो दे दिया, लेकिन यहां न बिजली है, न पानी, न सड़क। सरकार ने पांच साल पहले आश्वासन दिया था कि सब ठीक होगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मजबूरी में हमें खुद इंतजाम करना पड़ रहा है।
जिला कलेक्टर और नगरपालिका अध्यक्ष के पति ने बताई यह बात
इस प्रोजेक्ट में देरी के पीछे कारण ठेकेदार का काम बीच में छोड़ देना बताया जा रहा है। नगर पालिका का कहना है कि टेंडर दोबारा जारी किया गया है, लेकिन काम की गति बेहद धीमी है। नगर पालिका अध्यक्ष के पति राकेश शर्मा इस बारे में कहते हैं कि हमारी परिषद 2022 में बनी, तब पता चला कि ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया था। उसका टेंडर निरस्त कर नया टेंडर जारी किया गया है। जल्दी ही काम पूरा कराया जाएगा। इस संबंध में विदिशा कलेक्टर ने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही से यह प्रोजेक्ट (PM Awas Yojana) रुका रहा, लेकिन प्रशासन इसे जल्द पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
(विदिशा से राहुल चिदार की रिपोर्ट)
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