Unified Pension Scheme: MP के 7 लाख कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, सरकार देगी नई पेंशन स्कीम की सौगात

Unified Pension Scheme: भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लागू की है। इसके बाद अब राज्य सरकारों पर भी कर्मचारियों के लिए ऐसी ही घोषणी का दबाव बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में वित्त विभाग भी जल्द ही इसके मुताबिक मसौदा तैयार करके प्रदेश में भी यूपीएस स्कीम लागू करने जा रही है। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

वित्त विभाग ने ड्राफ्ट की तैयारी शुरू की

मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर पेंशन को लेकर ड्राफ्ट बनाने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने इसके लिए मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार यूपीएस में अपने हिसाब से संशोधन कर जल्द ही कर्मचारियों को खुशखुबरी देने वाली है।

कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार नई पेंशन के मामले में अपना फैसला जल्द करे। प्रदेश के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार नई पेंशन नीति के मामले में अपनी घोषणा 7 दिन में कर दे। इससे कर्मचारियों का असमंजस दूर हो सकेगा। अगर सरकार ने नई पेंशन नीति की घोषणा एक सप्ताह में नहीं करती है तो मध्य प्रदेश कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा सत्याग्रह आंदोलन करेगा।

एमपी सरकार UPS नहीं बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे

कर्मचारी संगठन के नेता अशोक पांडे का कहना है कि हमें यूपीएस नहीं चाहिए। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही कोई नई नीति लाकर उसे लागू करें। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कर दी है तो मध्य प्रदेश आखिर क्यों देर कर रहा है। अगर जल्दी कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं लिया गया तो कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन वल्लभ भवन पर करने जाएंगे।

तृतीय कर्मचारी संघ ने भी उठाई मांग

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि यूपीएस लागू होने से एनपीएस के नुकसान कम हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार को 2005 से पहले लागू ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा 18.50 % अपना योगदान दिया जाएगा। जब बहुत सारे लाभ यूपीएस में दिए जा रहे हैं तो सीधे-सीधे पुरानी पेंशन स्कीम ही लागू कर देने से देश के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी होगी। अब विभागों में तीन पेंशन स्कीम लागू रहेंगी ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस एवं यूपीएस कर्मचारियों के लिए बड़ा असमंजस रहेगा।

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