Economic Survey 2023-24: निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण

Economic Survey 2023-24: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 (Economic Survey 2023-24) के साथ-साथ सांख्यिकीय परिशिष्ट पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह और सुकांत मजूमदार आज...
economic survey 2023 24  निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण

Economic Survey 2023-24: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 (Economic Survey 2023-24) के साथ-साथ सांख्यिकीय परिशिष्ट पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह और सुकांत मजूमदार आज लोकसभा में दस्तावेज पेश करेंगे। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बजट से पहले पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, सांख्यिकीय परिशिष्ट के साथ, सोमवार को संसद के सदनों के पटल पर रखा जाएगा। 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।

लघु आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु: 

इस साल जनवरी में पेश किए गए लघु आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रख सकता है। रिपोर्ट में, सीईए नागेश्वरन ने आश्वासन दिया कि अगर वित्त वर्ष 25 में बहुत ज्यादा रुकावटें नहीं आईं, तो कोविड-19 महामारी के बाद यह चौथा साल हो सकता है जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ेगी।

AI सभी सरकारों के लिए बड़ी चुनौती: 

हालांकि, इसने भारत के विकास पथ के लिए कुछ चुनौतियों को रेखांकित किया। सीईए नागेश्वरन द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का विकास दृष्टिकोण न केवल घरेलू प्रदर्शन का एक कार्य है, बल्कि वैश्विक विकास के प्रभावों को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजगार पर इसके प्रभाव के कारण दुनिया भर की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि एआई डिजिटल सेवाओं का निर्यात करने वाले देशों द्वारा प्राप्त लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकता है।

12 अगस्त तक चलेगा सत्र:

संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और इसके 12 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। सत्र में 22 दिनों में 16 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सत्र मुख्य रूप से 2024-25 के केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्य के लिए समर्पित होगा, जिसे 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

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