MP Congress News: अब जमीन पर काम करने वालों को ही मिलेगा कांग्रेस में पद

कांग्रेस की बैठक में निर्देश दिए गए कि जिनको विधायकों को जिले का प्रभार दिया गया है, उनको इन जिलों में हफ्ते में पांच दिन देने होंगे लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों ने मना कर दिया।
mp congress news  अब जमीन पर काम करने वालों को ही मिलेगा कांग्रेस में पद

MP Congress News: भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नई पहल करते हुए तय किया है कि अब कांग्रेस पार्टी में जो नेता जमीन पर रिजल्ट दिखाएगा उसी को पार्टी पद देगी। अब ऐसे नेता जो हवा हवाई हैं, उनको पार्टी कोई भी पद नहीं देगी। कांग्रेस की बैठकों में यह पाया गया कि जिन नेताओं को लोगों के बीच जाने को कहा गया, ऐसे नेताओं ने लोगों से संपर्क नहीं किया और अपने घरों में बैठे रहें। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब जो फील्ड में नहीं दिखेगा, उसे पद से जल्द हटाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में हुई कार्यशाला में यह बात स्पष्ट कर दी गई है।

पार्टी को मजबूती देने के लिए बुलाई गई थी बैठक

पार्टी और संगठन को मजबूती देने के लिए बुलाई गई इस बैठक में चौधरी ने कहा कि यह बैठक आने वाले चुनाव की तैयारी और जनसंपर्क अभियानों को प्रभावी रूप से तेज करने के लिए बुलाई गई है। बैठक में जिला अध्यक्ष और प्रभारी बुलाए गए थे, इसमें मालवा-निमाड़ संभाग, इंदौर, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, देवास, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन और रतलाम जिलों के जिला प्रभारी, सह प्रभारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे।

प्रभार वाले जिलों में पांच दिन नहीं दे पाएंगे

कांग्रेस (MP Congress News) की बैठक में निर्देश दिए गए कि जिनको विधायकों को जिले का प्रभार दिया गया है, उनको इन जिलों में हफ्ते में पांच दिन देने होंगे लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों ने मना कर दिया कि वे यदि इन जिलों में पांच दिन देंगे तो फिर उनकी विधानसभा में तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। विधायकों ने कहा कि ऐसे में प्रभार वाले जिलों में पांच दिन तो नहीं लेकिन एक दिन जरूर रुककर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकते हैं।

जनसंपर्क और बीजेपी विधायकों की पोल खोलो अभियान

बैठक में कांग्रेस (MP Congress News) नेताओं से कहा गया है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी से बात करें और यदि अधिकारी नहीं सुनता तो कार्यकर्ता घेराव करें, साथ ही सरकार की नाकामियों को उजागर की जाएं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, किसान और आदिवासी हितों, महिला सुरक्षा के मुद्दों को पुरजोर तरीकों से शासन और प्रशासन के सामने उठाएं।

(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)

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