UAE News: यूएई में दो भारतीयों को फांसी, हत्या के आरोप में थे दोषी
UAE News: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में दो भारतीय नागरिकों को हत्या के आरोप में फांसी दी गई है। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित परिवारों को इस निर्णय की सूचना दे दी गई है। यह मामला एक बार फिर से विदेशी धरती पर भारतीय नागरिकों को मौत की सजा मिलने की चिंता को उजागर करता है।
केरल के रहने वाले थे दोनों भारतीय नागरिक
इन दोनों दोषियों का संबंध भारत के केरल राज्य से है। उनके नाम हैं मोहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू और मुरलीधरन पेरुमथट्टा वलाप्पिल। दोनों को यूएई के न्यायालय ने हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। यूएई के सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद, दोनों को फांसी की सजा दी गई।
फांसी देने के बाद दी गई भारतीय विदेश मंत्रालय और उनके परिवारों को सूचना
यूएई (UAE News) के अधिकारियों ने 28 फरवरी, 2025 को भारत के दूतावास को सूचित किया कि दोनों भारतीय नागरिकों को फांसी दी जा चुकी है। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके अधिकारी मृतकों के परिवारों से संपर्क कर रहे हैं और अंतिम संस्कार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू को एक अमीराती नागरिक की हत्या करने के आरोप में फांसी दी गई, जबकि मुरलीधरन पेरुमथट्टा वलाप्पिल को भारतीय नागरिक की हत्या के लिए यह सजा दी गई।
यूएई में भारतीयों को मौत की सजा का बढ़ता मामला
यह मामला यूएई में भारतीय नागरिकों को मौत की सजा मिलने की एक और मिसाल बन गया है। इससे पहले 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश की शहजादी खान को भी यूएई में फांसी दी गई थी। शहजादी पर एक चार महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था, और वह पिछले दो साल से दुबई की जेल में बंद थी। इस मामले ने भी यूएई में भारतीय नागरिकों की मौत की सजा की बढ़ती संख्या को लेकर भारत में चर्चा को बढ़ा दिया।
विदेश में मौत की सजा का बढ़ता खतरा
भारत के विदेश राज्य मंत्री, कीर्ति वर्धन सिंह ने 13 फरवरी को राज्यसभा में बताया था कि यूएई में 29 भारतीय नागरिक मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। शहजादी खान को फांसी दिए जाने के बाद इस संख्या में घटकर 28 रह गई। यह आंकड़ा इस बात को रेखांकित करता है कि यूएई (UAE News) में भारतीयों को मौत की सजा देने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, और इसे लेकर भारत सरकार सतर्क है।
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