MP Budget 2024: 'मामा' के बाद 'मोहन' भी लाडली बहनों पर मेहरबान, 18,984 करोड़ का बजट प्रावधान

MP Budget 2024: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department)...
mp budget 2024   मामा  के बाद  मोहन  भी लाडली बहनों पर मेहरबान  18 984 करोड़ का बजट प्रावधान

MP Budget 2024: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के लिए 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Ladli Behna Scheme) के लिए 18,984 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। राज्य के वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए महिला एवं बाल विकास का बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत अधिक है।

लाडली बहनों में आई वित्तीय जागरूकता- देवड़ा 

महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए मंत्री देवड़ा ने कहा, "हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना से प्रदेश की महिलाएं न केवल अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुई हैं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने का अवसर मिलने से उनमें वित्तीय जागरूकता भी आ रही है।"

जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हुआ- देवड़ा 

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर बनाना, पारिवारिक निर्णयों में उनकी सशक्त भूमिका और सामाजिक सम्मान में वृद्धि सरकार के प्रयासों को सार्थक बना रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि प्रदेश में बाल विवाह में लगातार कमी आ रही है और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है।

लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,231 करोड़ रुपए 

महिला एवं बाल विकास विभाग के कुल बजट में से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी सेवाओं (सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0) के लिए 3,469 करोड़ रुपए और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,231 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

इसी प्रकार, पोषण आहार योजना के लिए 1,167 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय के लिए 423 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 350 करोड़ रुपए और पोषण अभियान के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास के बजट में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के लिए 130 करोड़ रुपए और गैर संस्थागत देखभाल प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है।

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