लाड़ली बहना का साइड इफेक्ट, MP में 70 से अधिक योजनाओं पर लगी पाबंदी!

Ladli Bahna Yojana Side Effect भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है। इसके लिए अब 70 से अधिक योजनाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। यदि इनको राशि लेनी है तो पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी। दरअसल, एक करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को आवास, करीब 8000 विद्यार्थियों को स्कूटी का खर्च, 5 लाख से अधिक को साइकिल का पैसा, लाखों किसानों को बटने वाले करीब 1000 करोड़ बोनस का पैसा वित्त विभाग की मंजूरी के बगैर नहीं दिया जाएगा।

70 से अधिक योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी

प्रदेश सरकार ने स्कूल, किसान कल्याण, शहरी विकास, चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग सहित 35 विभागों की 70 से अधिक योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी (Ladli Bahna Yojana Side Effect) लगा दी है। अब इन योजनाओं में पैसा खर्च करने से पहले संबंधित विभागों को वित्त विभाग की हरी झंडी लेनी पड़ेगी। इसके लिए वित्त विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है।

मार्च 2025 तक वित्तीय पाबंदी

सर्कुलर के अनुसार वित्तीय पाबंदी मार्च 2025 तक लागू रहेगी। कुछ स्कीम केंद्र सरकार की है, जिसमें राज्य को अपना अंशदान देना पड़ता है। 8 योजनाएं शहरी विकास विभाग की और 5 स्कूल शिक्षा की है। नगरीय विकास से जुड़ी योजना में शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट, महाकाल परिसर का विकास सहित विश्व बैंक और एडीबी के लोन से संचालित स्कीम भी हैं।

6000 करोड़ से अधिक पर लगी लगाम

वो स्कीम जिन पर तकरीबन 6000 करोड़ से अधिक का बजट (MP Government Scheme) है, उन पर पाबंदी लगी है। सरकार ने इसको लेकर सूची जारी की है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023- 24 में ऐसी वित्तीय पाबंदी लगाने वाली सूची में 150 स्कीम थीं, लेकिन उन्हें घटाकर 73 किया गया है।

प्रबंधन के लिहाज से फैसला- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है, "सर्कुलर निकालने के पीछे मंशा यह है कि जिन योजनाओं में अभी राशि आवंटित करने की जरूरत नहीं है। यदि उनके लिए राशि निकालना है तो वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी। हमारे पास फिलहाल बजट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ यह प्रबंधन के लिए लिहाज से फैसला लिया गया है।"

हर ब्लॉक में वृंदावन गांव और शहर में गीता भवन

वहीं दूसरी तरफ जन्म जन्माष्टमी उत्सव पर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि हर ब्लॉक में वृंदावन गांव और शहर में गीता भवन बनेगा। सरकार प्रदेश के हर विकासखंड में कम से कम एक गांव को राधा के बरसाना गांव की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी में है, इन गावों को वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इन गांवों के जरिए भगवान कृष्ण के आदर्श और सिद्धांतों का प्रसार होगा।

नगरीय निकाय में गीता भवन केंद्र

रविवार को इंदौर में जन्माष्टमी उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav) ने इसकी घोषणा की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि हर नगरीय निकाय में एक गीता भवन केंद्र भी बनेगा। वृंदावन ग्राम के चयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, शहरों में बनने वाले गीता भवन में पुस्तकालय पार्किंग और कैफेटेरिया होगा।