Unemployment In MP: मध्य प्रदेश में 33.13 लाख पंजीकृत बेरोजगार, सरकार का दावा 25.82 लाख का

Unemployment In MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में राज्य सरकार भले ही बेरोजगारी कम होने के दावे कर रही हो, लेकिन सच्चाई ठीक इसके विपरित है। मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) में एक सवाल के जवाब में राज्य में बेरोजगारी के जो आंकड़े सामने आए हैं वह काफी हैरान करने वाले हैं। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

सरकारे दावे से 7.6 लाख बेरोजगार अधिक

मध्य प्रदेश में बेरोजगार लोगों की संख्या में विसंगतियों ने लोगों को हैरान करने के साथ ही परेशान भी कर दिया है। विशेष रूप से राज्य सरकार के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण से लगभग 7.6 लाख कम हैं। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार के अनुसार, पिछले साल बेरोजगार लोगों की संख्या 35.73 लाख से घटकर इस साल 25.82 लाख हो गई है।

हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में 33.13 लाख पंजीकृत बेरोजगार लोग हैं। इस विसंगति ने राज्य में वास्तविक रोजगार की स्थिति पर संदेह पैदा कर दिया है। यह आंकड़े इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि पंजीकृत बेरोजगारों में हजारों इंजीनियर, डॉक्टर और एमबीए स्नातक तक शामिल हैं।

सरकारी दावों के अनुसार बेरोजगारी में आई कमी

राज्य सरकार का दावा है कि पिछले साल मई से 12 महीने की अवधि के लिए गिने गए बेरोजगारों की संख्या में लगभग 10 लाख की कमी आई है और पिछले तीन वर्षों में 2.32 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के एक सवाल के जवाब में यह आंकड़े पेश किए। टेटवाल के खुलासे ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। उच्च शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या भी चिंताजनक है।

आवेदकों की योग्यता आवेदकों की संख्या इंजीनियर 1,22,532 एमबीबीएस 3,621 एमबीए 16,037 स्नातक 8,75,429 1.22 लाख से अधिक इंजीनियर, 3,600 एमबीबीएस डिग्रीधारक और 16,000 एमबीए पेशेवर हैं, साथ ही 8.75 लाख से अधिक स्नातक बेरोजगार हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अनुसार, 31 मई तक लगभग 2.6 लाख पंजीकृत आवेदक हैं। इनमें से लगभग 1.5 लाख स्नातकोत्तर हैं।

किस वर्ग से कितने प्रतिशत बेरोजगार

इन आवेदकों में से लगभग 39 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। लगभग 27 प्रतिशत सामान्य श्रेणियों से, 18 प्रतिशत अनुसूचित जातियों से और 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से हैं। जो अप्रत्याशित नहीं है वह विषम लिंग अनुपात है, जिसमें हर श्रेणी में पुरुष आवेदकों की संख्या महिलाओं से अधिक है।

शेष 7.58 लाख बेरोजगार कहां गए? 

यहां सरकार के दावों और वास्तविकता के बीच अंतर को समझना भी महत्वपूर्ण है। यहां यह भी जांचना जरूरी है कि सूची से हटाए गए लोगों को वास्तव में नौकरी मिली या उनके नाम हटा दिए गए।

टेटवाल ने इस मुद्दे पर कहा कि रोजगार के लिए पंजीकृत व्यक्ति जरूरी नहीं कि बेरोजगार हो। पंजीकरण की अवधि तीन साल है, जिसके बाद उन्हें फिर से पंजीकरण कराना होता है। जो लोग उस अवधि में रोजगार प्राप्त करते हैं, उनका पंजीकरण हटा दिया जाता है, जिससे आंकड़ों में उतार-चढ़ाव होता है।

पंजीकृत व्यक्ति स्वचालित रूप से रिक्तियों के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं और एक बार जब वे नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो संख्या कम हो जाती है। यह एक मानक प्रक्रिया है जिसमें तीन वर्षों में आंकड़ों में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

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