MP Government Cabinet Meeting: मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

MP Government Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। एक प्रस्ताव नगर पालिका और परिषदों में अध्यक्ष के...
mp government cabinet meeting  मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को  इन मुद्दों पर होगी चर्चा

MP Government Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। एक प्रस्ताव नगर पालिका और परिषदों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि 2 साल की बजाय 3 साल करने को लेकर है। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

समयसीमा 3 साल बढ़ाने का प्रस्ताव

हाल ही में सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (Madhya Pradesh Municipality Act) की धारा 43 (क) में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका उद्देश्य था कि अविश्वास का सामना कर रहे अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कुछ राहत दी जाए। अब तक प्रावधान है कि 2 साल के बाद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के खिलाफ पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस अवधि को 3 साल करने का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट में पेश होगा। इसके अलावा कुछ सिंचाई परियोजनाओं का मामला भी कैबिनेट में सहमति के लिए लाया जाएगा।

तीन चौथाई पार्षदों पर नहीं बनी सहमति

पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव की अवधि के अलावा यह प्रस्ताव भी बना था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम तीन चौथाई पार्षद आवश्यक हों। इस पर सरकार में उच्च स्तर पर सहमति नहीं बन पाई। इसके के चलते यह प्रस्ताव खारिज हो गया। आपको बता दें कि वर्तमान में दो तिहाई पार्षद भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। (MP Government Cabinet Meeting)

महिला सशक्तीकरण योजनाओं पर चर्चा

मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को एक जगह से बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए महिला सशक्तिकरण हब बनाने पर विचार कर रही है। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा। हब का मुख्य कार्यालय महिला बाल विकास संचालनालय में होगा और इनके जिलों में भी कुछ कार्यालय होंगे। इस योजना के चलते तमाम योजनाएं एक यूनिट के अंदर आ जाएंगी। इसके लिए पदों को मंजूरी भी कैबिनेट से मिलेगी।

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